पत्रकार एक्ट लागू करने की मांग,पत्रकार समाज कल्याण सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट हरिमोहन दुबे ने उठाई आवाज

*पत्रकार एक्ट लागू करने की मांग,पत्रकार समाज कल्याण सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट हरिमोहन दुबे ने उठाई आवाज*

अंबेडकरनगर। पत्रकार समाज कल्याण सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट हरिमोहन दुबे ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून (Journalist Protection Act) लागू किए जाने की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि पत्रकार आज सबसे असुरक्षित स्थिति में अपना दायित्व निभाने को मजबूर हैं। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि देश में पत्रकार एक्ट धारा लागू किया जाए, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा कानूनी रूप से सुनिश्चित हो सके।एडवोकेट हरिमोहन दुबे ने कहा कि देश और प्रदेश के अनेक हिस्सों में सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। कभी उन्हें फर्जी मुकदमों में फँसाया जाता है तो कभी प्रशासनिक तंत्र से जुड़े कुछ भ्रष्ट अधिकारी और प्रभावशाली लोग उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। कई बार तो ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों पर जानलेवा हमले तक हो चुके हैं। लेकिन अब तक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में पत्रकार एक्ट लागू होना समय की मांग है।उन्होंने अपने बयान में कहा कि यदि डॉक्टरों के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून लागू किए जा सकते हैं, तो पत्रकारों की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की जा सकती। पत्रकार किसी दल या गुट का नहीं होता, वह लोकतंत्र का प्रहरी होता है और आम जनता की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार एक्ट लागू होने से पत्रकारों को न केवल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे बिना किसी भय और दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि यदि किसी पत्रकार पर हमला होता है या प्रशासनिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके। इस एक्ट में पत्रकार सुरक्षा, बीमा सुविधा, आकस्मिक सहायता निधि, कानूनी संरक्षण और मीडिया हाउसों में काम करने वाले पत्रकारों के अधिकार भी शामिल किए जाने चाहिए।

एडवोकेट हरिमोहन दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पत्रकार एक्ट लागू नहीं किया गया तो पत्रकार समाज कल्याण सेवा समिति देशव्यापी आंदोलन छेड़ने पर बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही देश भर की पत्रकार संगठनों, सामाजिक संगठनों और जन सरोकार से जुड़े लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने अंत में कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र बना रहता है और लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब पत्रकार सुरक्षित होंगे। इसलिए पत्रकार एक्ट लागू करना सिर्फ पत्रकारों की मांग नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा का प्रश्न है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस विषय पर गंभीर कदम उठाने की अपील की।